देश में हो रही है साजिश, कही भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की तो कोशिश नहीं की जा रही है।
सम्पादक : विशाल कुमार सिंह
जीहाँ आपने सही सुना आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है की पुरे देश में अलग अलग जगहों पर दारुल क़ज़ा यानि शरीयत कोर्ट खोली जाएगी जिसके लिये बाकायदा 15 जुलाई को आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होने वाली है।
कांग्रेस ने इस फैसले का समर्थन किया है, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने इसका समर्थन करते हुए कहा की ये सिर्फ सलाह मश्वरे की जगह है न की सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कोई पैरेलल कोर्ट। कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने भी इसका समर्थन किया है और कहा की ये सिर्फ इस्लाम धर्म के गुणों को बताने की जगह है , इसलिए इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए।
वही बीजेपी के नेता सुभ्रमण्यम स्वामी ने इसका बहिस्कार करते हुए कहा की देश में सिर्फ संविधान का कानून होगा।
मुसलमानो ठेकेदार माने जाने वाले वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका समर्थन किया है और कहा की मीडिया फालतू में इसका रुई का पहाड़ बना रही है, सरियत कोर्ट सिर्फ घरेलु मामलों को सुलझाने की एक जगह है।
सम्पादक : विशाल कुमार सिंह
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