नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारत आइडिया में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत देश के गौरवशाली राज्य बिहार के बारे में, जहां के लिए एक अच्छी खबर आ रही है और वह खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को मेट्रो की मंजूरी मिल सकती है.
क्या है मामला :
आपको हम बताना चाहेंगे कि पटना मेट्रो को लेकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर है और लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी फायदा उठाने के लिए बिहार सरकार मेट्रो की मंजूरी बिहार को दिलवाना चाहती है.पटना मेट्रो को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है. मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने अपने स्तर से आंकलन करके उसे पब्लिक इंटरेस्ट कमेटी (पीआईबी) को भेज दिया है.वहां से मंजूरी मिलते ही इसे केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा. यह बात बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बुधवार की शाम नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात के एक अखबार को बतायी.
चुनावी फायदा उठाना चाहती है सरकार :
आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार मेट्रो परियोजना पर ‘सवार’ होकर जाना चाहती है.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री से राज्य के नगर विकास एवं आवास मंत्री ने भेंट की.केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि केंद्र से मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को जल्द फाइनल किया जाएगा, ताकि इसका शिलान्यास हो सके. मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि 9 अक्टूबर को पटना मेट्रो की जो डीपीआर केंद्र को भेजी गई थी, उसका परीक्षण करके 12 अक्टूबर को मंत्रालय द्वारा पीआईबी को भेज दिया गया था.कमेटी 15 दिन के भीतर परियोजना का मूल्यांकन करेगी, यदि कोई कमी होगी तो उसे तत्काल दूर करा लिया जाएगा.सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि केंद्र ने फंडिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.बता दें कि पटना मेट्रो के लिए 20 प्रतिशत धनराशि केंद्र को, 20 प्रतिशत राज्य सरकार को देनी है.
कब तक होगा शिलान्यास:
बाकी 60 प्रतिशत राज्य सरकार जापानी कंपनी जाइका, एशियन डेवलपमेंट बैंक या अन्य एजेंसी से लोन लेगी. नगर विकास मंत्री ने कहा कि नवंबर के अंत में या दिसंबर के पहले सप्ताह में मेट्रो का शिलान्यास होगा.
