क्या है मामला :
प्रदेश में करीब 59 लाख किसान कर्जदार हैं, कांग्रेस ने चुनाव से पहले सभी किसानों का लोन माफ करने का दावा किया था और अब सरकार बनने के बाद सरकार अपना वादा पूरा करती है तो इन किसानों को कर्ज माफा करने के लिए 99 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी.सरकारी खजाने की माली हालत को देखते हुए यह आसान नहीं है और सरकार खुद ही कर्ज में डूबी हुई है.

क्या कहती है बैंक कमेटी :
बैंक्स कमेटी की मार्च 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 58 लाख 84 हजार से अधिक बैंक खाते किसानों के कर्ज के हैं इनमें करीब 33 लाख किसानों ने तो व्यावसायिक बैंकों से लोन लिया हुआ है। अन्य किसान सहकारी क्षेत्र के बैंक से लोन लिया हुआ है। भाजपा सरकार ने जो कर्ज माफ किया है वे सभी सहकारी बैंक से लिए लोन से जुड़े हैं। अब सभी किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार को 9999587 लाख रुपए चाहिए। कर्ज माफी के लिए यह बजट सरकार के लिए आसान नहीं है.